सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट पर फंस गया चुनाव आयोग, धाकड़ वकीलों ने उड़ाए होश, गिड़गिड़ाने लगे cec के वकील...
📰 video Description : सुप्रीम कोर्ट इस समय बिहार के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसे चुनौती दी गई है। इस पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं को दस्तावेज़ देने की आवश्यकता है, जिससे करोड़ों लोगों, खासकर जिनके पास जरूरी कागजात नहीं हैं, के मताधिकार खत्म होने का खतरा है। चुनाव आयोग (ECI) का तर्क है कि प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act) के तहत उसे मतदाता सूची को साफ-सुथरा रखने और गैर-नागरिकों को मतदान से रोकने का अधिकार है। वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह प्रक्रिया चुनाव के ठीक पहले की जा रही है, इसमें कुछ खास दस्तावेजों की मांग की जा रही है (जैसे आधार और वोटर आईडी को स्वीकार नहीं किया जा रहा), और नागरिकता साबित करने की पूरी जिम्मेदारी मतदाता पर डाल दी गई है—जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने आधार कार्ड को मान्य पहचान के रूप में न मानने और पुनरीक्षण की समय-सीमा पर सवाल उठाए हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मताधिकार खत्म होने की आशंका जताई गई है। सुनवाई अभी जारी है और अंतिम निर्णय आना बाकी है। in English :|The Supreme Court is hearing a case regarding the Election Commission of India's (ECI) special intensive revision of the Bihar voter list, which is being challenged. The revision requires voters to provide documentation, potentially disenfranchising millions, especially those without the required documents. • The ECI argues it's within its rights to conduct such revisions to ensure a clean voter list and prevent non-citizens from voting, citing the Representation of the People Act. • Petitioners argue that the ECI's timing (just before elections), the requirement of specific documents (excluding Aadhaar and Election Commission ID cards), and the burden of proof of citizenship placed on voters are problematic and potentially violate fundamental rights. • The Supreme Court judges questioned the ECI's decision to exclude Aadhaar as a valid ID proof and the timing of the revision, suggesting it could lead to mass disenfranchisement. The hearing is ongoing, with the court yet to reach a verdict.