*किसान महासभा के बैनर तले समाहरणालय के समक्ष किसानों ने लगाई महापंचायत*
*महापंचायत में किसानों ने गैर मजरूवा खास आम जमीन पर रसीद काटने पर लगी रोक हटाने, खरीद बिक्री जल्द चालू करने, रैयत की जमीन घोषित करने का दिया निर्णय, उक्त निर्णय को सरकार लागू करे*
खगड़िया। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले किसानों के ज्वलंत सवाल को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया तथा समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन सभा किया गया ।
महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजाराम सिंह ने कहा कि किसान महा पंचायत में कृषि किसानी जमीन को बचाने हेतु " जान देंगे जमीन नहीं देंगे," कृषि किसान जमीन बचाओ देश बचाओ, लोकतंत्र संविधान बचाओ देश बचाओ, नारों को बुलंद करते हुए सैकड़ो किसानों ने निर्णय दिया है। उसे लेकर भाकपा माले का नेता व विधायक सड़क से लेकर सदन तक किसान की लड़ाई को तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी की सरकार नफरत उन्माद धर्म एवं मंदिर मस्जिद की बातों में उलझा कर किसानों के ज्वलंत सवालों पर चुप्पी साधे हुए हैं जैसे कि मणिपुर की घटना, पहलवान के साथ छेड़छाड़ और देश में व्याप्त महंगाई भ्रष्टाचार निजीकरण बेरोजगारी के सवाल पर मोदी की सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र बने मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव में किसान मजदूर छात्र नौजवान महिलाएं आम आवाम मोदी सरकार को कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी एवं इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि मोदी की सरकार ने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने के बजाय युवा व श्रमिकों के हाथों से रोजगार छीन लिया। चार लेबर कोड कानून बनाकर मजदूर की 8 घंटा काम के बजाय 12 घंटा कर दिया गया।
भाकपा माले के विधायक अरुण सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के किसान विरोधी नीति के कारण देशव्यापी कॉर्पोरेट घराने के द्वारा भूमि, खेत, फसल, खाद्य की लूट कर खाद्य संकट पैदा किया जा रहा है।
भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को जल जीवन हरियाली के नाम पर दलित मजदूर के घर तोड़कर हटाने एवं जमीन छीन कर तथा 70000 खाता खेसरा की जमीन को सर्वे के माध्यम से रैयत को जमीन से वंचित कर पूंजीपतियों को सौंपने की कुत्सित प्रयास की जा रही है।
पूर्व विधायक चंद्रदीप सिंह, भाकपा माले नेता केडी यादव, दिवाकर सिंह, महासभा के राज्य सचिव उमेश सिंह ने कहा कि बिहार जमीन सर्वे टीम द्वारा रैयतों से बड़े पैमाने पर जमाबंदी सुधार के नाम पर रुपया लिया जा रहा है। उसे आज तक बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। वर्षों से रसीद काटने पर रोक लगाई हुई है, फिर कैसे आत्मनिर्भर भारत बिहार बनेगा ?
किसान महासभा के जिला सचिव शैलेंद्र वर्मा ने कहा कि जमीन जीविका चास वास आवास रोजगार, एवं गैर मजरूवा खास जमीन का रसीद काटने पर लगी रोक जल्द हटाने को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा।
भाकपा माले नेता सह देश बचाओ अभियान के संस्थापक अध्यक्ष किरण देव यादव ने गैर मजरूवा खास जमीन का जल्द रसीद काटने, खरीद बिक्री पर रोक जल्द हटाने, जमीन सर्वे में धांधली पर रोक लगाने, रजिस्टर टू के आधार पर जमाबंदी संख्या, रैयत का नाम, रकवा, खाता, खेसरा, पुराने रसीद को देखकर रसीद काटने, जमाबंदी रद्द करने पर रोक लगाने, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, मक्का केला दूध आधारित फैक्ट्री का निर्माण करने की मांग किया।
महापंचायत की अध्यक्षता किसान महासभा के जिला अध्यक्ष अभय वर्मा ने किया तथा मंच संचालन भाकपा माले के अरुण दास ने करते हुए कहा कि जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसान मजदूर विरोधी है इसके खिलाफ जुझारू क्रांतिकारी आंदोलन तेज किया जाएगा।
महापंचायत में मजदूर नेता धर्मेंद्र कुमार, किसान नेता बसंती गुप्ता, कुलदीप सिंह सहित सैकड़ों किसान मजदूरों ने भाग लिया।
तत्पश्चात पांच सूत्री मांग पत्र बिहार सरकार के नाम जिलाधिकारी को सौंपा गया।